मुंबई | 11 जून 2025 – महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने मंगलवार को शराब इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों को सकते में डाल दिया। सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे United Spirits, Radico Khaitan, United Breweries और Allied Blenders जैसे ब्रांड्स के शेयरों में 5% तक गिरावट आ गई।
लेकिन वहीं दूसरी ओर, लोकल ब्रुअरीज और वाइन कंपनियों जैसे Sula Vineyards, GM Breweries, और Som Distilleries के शेयरों में जोरदार उछाल देखा गया। इन कंपनियों के शेयर 5% से 12% तक चढ़े।
आखिर क्यों गिरे बड़े ब्रांड्स के शेयर?
महाराष्ट्र सरकार ने Indian Made Foreign Liquor (IMFL) पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है।
- पहले ये टैक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 3 गुना होता था
- अब इसे बढ़ाकर 4.5 गुना कर दिया गया है
- अधिकतम टैक्स लिमिट ₹260 प्रति बल्क लीटर तय की गई है
- देसी शराब पर भी टैक्स ₹180 से बढ़ाकर ₹205 प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है
सरकार को इससे सालाना ₹14,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई का अनुमान है, लेकिन इस बढ़ोतरी से ब्रांडेड शराब की कीमतें 30-50% तक महंगी हो सकती हैं। जाहिर है कि इससे बिक्री पर असर पड़ेगा और कंपनियों का मुनाफा भी कम हो सकता है।
दूसरी तरफ क्यों चमके Sula और GM के शेयर?
सरकार ने एक नई कैटेगरी की घोषणा की है — Maharashtra Made Liquor (MML)। इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र में उत्पादन करने वाली कंपनियों को मिलेगा।
यही वजह है कि:
- Sula Vineyards के शेयरों में 12% का उछाल आया
- GM Breweries और Som Distilleries के शेयर 5.5% तक चढ़े
इस नीति से ये कंपनियां प्रतिस्पर्धी दाम पर उत्पाद बेच सकती हैं, जिससे इनकी बिक्री और मुनाफा दोनों में इजाफा हो सकता है।
सरकार का नया कंट्रोल सिस्टम भी आया सामने
महाराष्ट्र सरकार शराब उद्योग में पारदर्शिता और नियंत्रण लाने के लिए अब AI-बेस्ड कंट्रोल रूम लाने जा रही है।
इस कंट्रोल सिस्टम से:
- डिस्टिलरीज, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स की मॉनिटरिंग होगी
- मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, नागपुर और अहिल्यानगर में नए सुपरिंटेंडेंट ऑफिस खुलेंगे
- अवैध शराब और तस्करी पर नकेल कसी जाएगी
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
महाराष्ट्र देश में कुल शराब बिक्री का करीब 10-12% हिस्सा रखता है। इसलिए यहां की नीति का असर पूरे देश के शराब सेक्टर पर पड़ता है।
अगर आप निवेशक हैं तो:
- ब्रांडेड कंपनियों में गिरावट आने पर लॉन्ग टर्म व्यू से सोचें
- लोकल कंपनियों जैसे Sula, GM या Som में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का अवसर तलाश सकते हैं
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले ने इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया है।
- एक ओर ब्रांडेड कंपनियों को झटका लगा है
- वहीं दूसरी ओर, लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए यह फैसला लॉटरी जैसा साबित हो रहा है
आने वाले समय में यह नीति किसे कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगी, यह देखने वाली बात होगी।
डिस्क्लेमर:
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