Vodafone Idea की हालत किसी से छिपी नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इस वक्त बुरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है — आंकड़ा ₹2 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। इसमें सिर्फ AGR यानी Adjusted Gross Revenue की रकम ही करीब ₹76,000 करोड़ है।
कंपनी लगातार अपने 4G नेटवर्क को मजबूत कर रही है और अब 5G की तैयारी में भी जुट गई है। लेकिन सवाल ये उठता है — इतना सबकुछ कैसे संभालेगी? पैसा आएगा कहां से?
अब CEO ने खुद तोड़ी चुप्पी
Vodafone Idea के CEO अक्षय मूंद्रा का ताज़ा बयान इस मुश्किल दौर में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखा गया है। उन्होंने साफ कहा है कि कंपनी सरकार से बात कर रही है और उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा सोचेगी जिससे टेलीकॉम सेक्टर में संतुलन बना रहे।
इसका मतलब? सीधा-सपाट यही कि कंपनी को राहत चाहिए — और वो भी जल्द। वरना हालात और बिगड़ सकते हैं।
सरकार की भूमिका अहम
अब ज़रा सोचिए — अगर Vodafone Idea जैसे बड़े नेटवर्क की हालत और खराब हो जाती है, तो इसका असर सीधे करोड़ों मोबाइल यूज़र्स पर पड़ेगा। साथ ही, बाजार में सिर्फ Jio और Airtel रह जाएंगे। यानी असली कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। शायद यही वजह है कि सरकार भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है।
वैसे यह पहली बार नहीं है जब Vodafone Idea को लेकर राहत की बातें सामने आई हैं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है — कंपनी अब 5G में कदम रखने को तैयार बैठी है, और ऐसे में कोई न कोई बड़ा कदम जरूरी लगने लगा है।
आगे क्या?
फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन CEO का बयान इस ओर इशारा करता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। कंपनी के पास ऑप्शन्स बहुत सीमित हैं — या तो सरकार की मदद मिले, या फिर बड़ा निवेशक आए। नहीं तो…?
आखिर में एक सवाल:
क्या सरकार एक और सरकारी बैंकों का पैसा डूबते हुए देखेगी? या फिर इस बार टेलीकॉम सेक्टर को डूबने से पहले बचा लेगी?
डिस्क्लेमर:
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